पुणे : ‘एंबसी इंडस्ट्रिअल पार्क’ आणि ‘वेअरहाउस पिनकस’ यांच्यातर्फे, ‘महिंद्रा लॉजिस्टिक’बरोबर पुण्यातील चाकण येथील प्रकल्पासाठी ग्राहक म्हणून करार केल्याचे २८ फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात आले. महिंद्रा ल़ॉजिस्टिक्सने सर्वात मोठ्या जागेसाठी करारावर सह्या केल्या असून, ही जागा वेअरहाऊससाठी वापरली जाणार आहे. एंबसी इंडस्ट्रीअल पार्कने पुण्याच्या चाकण येथे १.१ दशलक्ष स्क्वेअर फुटांवरील इंडस्ट्रिअल पार्कच्या उभारणीसाठी तीनशे ५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. प्रकल्पातर्फे ५० हजार स्क्वेअर फूट ते दोन लाख स्क्वेअर फूटांपर्यंतच्या श्रेणीत या सुविधेचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
एंबसी इंडस्ट्रिअल पार्कची स्थापना, देशातील निवडक पट्ट्यातील धोरणात्मक जमिनीचे संपादन करण्यासाठी करण्यात आलेली आहे. कंपनीने प्रमुख शहरांमधील सात इंडस्ट्रिअल पार्कच्या उभारणीसाठी अडीचशे दशलक्ष यूएस डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची योजना आखली आहे. पुणे, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि चेन्नई यासारख्या शहरांमधील उभारणीसाठी यापूर्वीच गुंतवणूक करण्यात आलेली असून, हरियाणा आणि पश्चिम बंगालच्या सरकारबरोबर सामंजस्य करारावर (एमओयू) सह्याही करण्यात आल्या आहेत.
एंबसी इंडस्ट्रिअल पार्कचे सीईओ अंशुल सिंघल म्हणाले, ‘जागा, दर आणि बांधकाम अशी सर्व टप्प्यांवरील कामे वेळेत पूर्ण करून, वेळेत डिलिव्हरी देणे हे इंडस्ट्रिअल पार्कचे ब्रीदवाक्यच आहे. आम्ही महिंद्रा लॉजिस्टिकशी आमचे प्रमुख ग्राहक म्हणून जोडले गेलेलो आहोत. आमच्या ग्राहकांना नेमकं काय हवं आहे ते आम्ही समजून घेतो आणि त्यानुसार आमचा प्राधान्यक्रम ठरवून कामाला सुरुवात करतो. उत्पादन योग्यच असावे, अशी सेवा आम्ही देतो आणि यामुळेच आम्ही वेअरहाउस उपाययोजनांमध्ये नेहमीच अ दर्जा गाठून वेगवेगळ्या उंचीवर आमचे काम नेले आहे.’
महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेडचे सीओओ सुशिल राठी म्हणाले, ‘महिंद्रा लॉजिस्टिक्सने नेहमीच परिणामकारक आणि सक्षम सेवा आपल्या ग्राहकांना दिली आहे. चाकणमधील नवे वेअरहाउस हा आमच्या जीएसटी धोरणानंतरचा भाग आहे, याद्वारे धोरणात्मकरित्या सेवासुविधा पुरवल्या जातात आणि दिल्या जातात. यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे वेअरहाऊस हे मल्टी प्रॉडक्ट, मल्टी-यूजर वन आहे आणि याच्या क्षमता लवचिक आहेत. यामुळे आमच्या ग्राहकांना मदत होतेच, शिवाय ऑटोमोटिव घटकांचे उत्पादकही चाकण पट्ट्यात उपलब्ध होतात.’
भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात विविध घटकांमुळे चालना मिळत असते, यात जीएसटीची अंमलबाजवणी, प्रशासनाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधांचे स्टेटस, तांत्रिक अत्याधुनिकता यांचा समावेश आहे. स्थानिक लॉजिस्टिक क्षेत्रातील प्रकल्पांचा विकास सीएजीआर १३ टक्क्यांचा आहे. आर्थिक वर्ष २०१७मध्ये लॉजिस्टिक क्षेत्रातील प्रकल्पांचा विकास ६.४ ट्रिलियन इतका आहे. आर्थिक वर्ष २०२०पर्यंत तो ९.२ ट्रिलियन इतका होईल. याशिवाय, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक क्षेत्रात २०१९-२०पर्यंतचा विकास पाचशे ८० अब्ज रुपयांचा असेल. आर्थिक वर्ष २०१७मध्ये तो तीनशे ३५ अब्ज रुपये होता, म्हणजेच यात १९ ते २० टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे.
